संस्थागत सुधारको अवसर पाएको रास्वपा सरकारले समानान्तर शासनतिर जाने संकेत देखाएको छ । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीकै सल्लाहकारको भूमिकामाथि अनेकन प्रश्नहरु उठिरहँदा मन्त्रालयमा सल्लाहकारको फौज खडा गरेर सरकार आलोचित हुँदैछ । सार्वजनिक खर्च कटौतीसहित मन्त्रालयको संख्या घटाएर वाहवाही पाएका बालेन शाहका मन्त्रीहरुले ३९ जनासम्मको सचिवालयको प्रस्ताव अगाडि बढाएका छन् । स्थायी कर्मचारीको दरबन्दी धमाधम घटाउने प्रक्रिया चलिरहेको समयमा पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्सालले कानुनले नचिन्ने जम्बो सचिावलयको प्रस्ताव गरेका हुन । मन्त्री लम्सालले २२ जना सल्लाहकार सहित ३९ जनाको सचिवालय प्रस्ताव अगाडि बढाएका छन् ।
जस अनुसार,विज्ञ सल्लाहकार नै ६ जना राखिएको छ। जसमा एक जना सचिवस्तरका,एक सहसचिवस्तरका,४ उपसचिवस्तरका विज्ञ सल्लाहकार,शाखा अधिकृतस्तरका राख्न खोजिएको छ ।
बिज्ञापन
मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रीले ३ देखि ५ जनासम्म निजामती सेवाका सचिवसरहका सल्लाहकार नियुक्त र प्रमुख स्वकीय सचिवसहित ९ जनाको स्वकीय सचिवालय बनाउन पाउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकार मन्त्रालयका सचिव नै हुन् । सचिवले उचित सल्लाह दिएनन् वा दिन सकेनन् भने अर्को सचिव खोज्न मिल्ने भए पनि मन्त्रालयको सञ्चालनमा पद तथा गोपनीयताको शपथ नखाएका व्यक्तिलाई निर्णायक बनाउन थालिएसँगै नयाँ सरकारको काम कारवाहीमाथि समेत अनेकन कोणबाट प्रश्न उठाउन थालिएको छ ।
बिज्ञापन
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सचिव सरहको सुविधा पाउने गरी सन्तोष पाण्डेलाई नियुक्ति गरेका थिए । फेरि उनै मन्त्रीले अर्को व्यक्तिलाई समेत सल्लाहकारमा नियुक्ति गरेको खुलेको छ । शहरी विकास मन्त्रालय मर्ज नहुँदै मन्त्री लम्सालले विज्ञ सल्लाहकार सन्तोष पाण्डेलाई नियुक्त गरेका थिए । पाण्डे असार दोस्रो साता मन्त्री लम्सालको सचिवालयमा सचिवसरहको सल्लाहकार पदमा नियुक्ति पाएका हुन । मन्त्रिपरिषद्ले ‘मन्त्रीहरूको सल्लाहकार तथा सचिवालय व्यवस्थापन कार्यविधि–२०८३’ स्वीकृत गरेपछि मन्त्रीहरूले आफ्नो सचिवालयमा विशिष्ट श्रेणीसरहका सल्लाहकार नियुक्त गर्न थालेका हुन्। यही बीचमा मन्त्री लम्सालले लम्सालले काठमाडौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा संजिव बिक्रम राणालाई आफ्नो सचिवालयमा अवैतनिक सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन् । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट उनलाई सल्लाहकार नियुक्ति दिइसकेको अवस्था छ ।
यस्का अलवा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सार्वजनिक खरिद, सडक पुल, भवन तथा अवास, स्थानीय पूर्वाधार तथा झोलुङ्गे पुल, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन सल्लाहकारको प्रस्ताव गरिएको छ। १६ जना अवैतानिक सल्लाहकारमा हाइवे पूर्वाधार, आर्किटेक, स्ट्रक्चरल, स्यानिटरी, वातावरण इन्जिनियरिङ, तथ्यांकशास्त्री, जियोमेट्रिक इन्जिनियरिङ, वन तथा जलवायु, जनसम्पर्क, पेस, प्रशासनिक, जियोटेक्निकल, जियोलोजी, हाइड्रोलोजी सम्बन्धी विज्ञ सल्लाहकार राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।
बिज्ञापन
मन्त्रालयमा ११ वटा महाशाखा रहने छन्। महाशाखाको नेतृत्व सहसचिवले गर्नेछन्। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा १९८ जना दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ। नयाँ सांगठनिक ढाँचा अनुसार प्रशासन महाशाखामा सहसचिव सहित १०२ जना रहेका छन्। यसमा कार्यालय सहयोगी र हलुवा सवारी चालक पनि पर्छन्। ८८ अधिकृत, नायव सुब्बा १५, कम्प्युटर अपरेटर १४, लेखापाल ३, कानुन १ र पुस्तकालय सहायक १ जना रहने छन्। हलुका सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी ५४ जना रहने छन्।
यसरी मन्त्रालयमा सल्लाहकारको भीड लगाएर निजामती प्रशासनलाई छल्न वा पन्छाउने गतिविधिहरु गर्न थालेसँगै स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रसमेत त्रसित बन्न पुगेको छ ।
